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आदिवासियों को समृद्ध बनाने काम कर रही भूपेश सरकार- मीना

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प्रदीप साहू ® नगरी । जिला पंचायत सदस्य मीना बंजारे का कहना है कि प्रदेश की भूपेश सरकार के द्वारा आदिवासियों के हित मे विभिन्न योजनाएं चलाकर उन्हें समृद्ध बनाने प्रयास किया जा रहा , जिसका बेहतर परिणाम भी सामने आ रहा है। प्रदेश में भाजपा ने 15 साल तक सिर्फ आदिवासियों का शोषण किया। भाजपा के कुछ जनप्रतिनिधि जिन्होंने 15 साल तक आदिवासियों के हित में कोई आवाज नहीं उठाई वे अपनी राजनीतिक रोटी सेंकने के लिए अब घड़ियाली आंसू बहा रहे, कांग्रेस की सरकार पर उलूल-जुलूल आरोप लगाकर वे अपने आकाओं को तो खुश कर सकते है लेकिन आम जनता उनके बहकावे में नहीं आने वाली, लोग यह अच्छे समझ रहे है कि किस पार्टी की सरकार ने आदिवासियों का भला किया है। श्रीमती बंजारे ने आगे कहा कि राज्य की भूपेश सरकार अपनी कई योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से आदिवासी समाज के विकास और राज्य के इन मूलनिवासियों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. आदिवासियों के सर्वांगीण विकास पर लक्षित अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा कि कई योजनाएं लागू की गई हैं और सकारात्मक परिणाम दे रही हैं। लगभग तीन वर्ष पूर्व प्रदेश में लघु वनोपज की मात्रा 7 थी जिसे मुख्यमंत्री श्री बघेल के मार्गदर्शन में उल्लेखनीय रूप से बढ़ाकर 65 कर दिया गया है। आदिवासी अपनी आजीविका के लिए वनोपज पर बहुत अधिक निर्भर हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने तेजी से विभिन्न योजनाएं बनाई हैं जो आदिवासियों के लिए विकास के नए दरवाजे खोल रही है. हाल ही में मुख्यमंत्री ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत आदिवासी अंचल के 10 हजार गांवो में युवाओं का समूह गठित किया जाएगा। यह समूह वन आधारित समस्त आर्थिक गतिविधियों का संचालन करेगा। समूह को वृक्ष प्रबंधन का अधिकार, वनोपज खरीदी की व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। वनोपज प्रॉसेसिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी, वनांचल में रहने वाले अधिकांश आदिवासी परिवार वनोपज संग्रहण कार्य से जुड़े हुए है, शासन की योजना से उन्हें वनोपज का अधिक दाम मिल रहा, आगे चलकर वनोपज से स्वरोजगार और समृद्धि के द्वार खोले जाएंगे। आदिवासियों के लिए आय का एक अतिरिक्त स्रोत बनाने के साथ-साथ अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद करेगा जिसके परिणामस्वरूप राज्य की अर्थव्यवस्था में भी योगदान हो सकता है। इन वन उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी पिछले कुछ वर्षों में भारी वृद्धि की गई है। श्रीमती बंजारे ने लोगों से सरकार द्वारा प्रस्तावित एमएसपी से कम पर अपनी वन उपज नहीं बेचने का आग्रह किया। राज्य सरकार की योजनाओं का उद्देश्य लोगों की जेब में पैसा लाना और उन्हें समृद्ध बनाना है। श्रीमती बंजारे ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ी संस्कृति को सहेजने का काम भूपेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी योजना का अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा। गांव-गांव में गौठान बन गए है। गोबर की खरीदी कर वर्मी कम्पोस्ट बनाया जा रहा। पिछले 15 साल में जितने काम नही हुए थे उतने काम भूपेश सरकार ने तीन साल में कर दिखाया है। भाजपा के जो नेता गांव-गांव जाकर लोगो को गुमराह करने की कोशिश कर रहे उन्हें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सरकार की अच्छी योजनाओं का खुले दिल से स्वागत करना चाहिए।
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