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जम्मू कश्मीर से संविधान के अनुच्छेद 370,35A को हटाकर बनाया गया केंद्र शासित प्रदेश

जम्मू कश्मीर से लद्दाख को भी किया गया अलग

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 नई दिल्ली- गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में ऐतिहासिक बिल प्रस्तुत करते हुए जम्मू-कश्मीर से धारा 370,35 A को हटाने का प्रस्ताव पेश किया । इसके साथ ही उन्होंने राज्य के पुनर्गठन का भी प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव के बाद अब जम्मू कश्मीर  केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। साथ ही जम्मू कश्मीर से अब लद्दाख को अलग कर दिया गया है।  अमित शाह के इस प्रस्ताव के बाद टीडीपी सांसदों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया और अपने कपड़े भी फाड़ डाले।

         मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को लेकर यह बहुत बड़ा कदम उठाया है। जम्मू कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में पेश करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। साथ ही जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन का भी फैसला किया गया है।

       इसके तुरंत बाद राज्यसभा में जमकर हंगामा शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 के कई खंड लागू नहीं होंगे। सिर्फ खंड एक बचा रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर अलग केंद्र शासित प्रदेश बनेगा और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा। अब इस मुद्दे पर राज्यसभा में वोटिंग भी हो सकती है।

         इससे पहले सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक हुई। जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और सुरक्षा से जुड़े अधिकारी शामिल थे। जिसके बाद कैबिनेट की बैठक हुई। आधी रात से ही जम्मू-कश्मीर में धारा 144 लागु कर दी गई है। सभी प्रमुख नेताओं के घरों के बाहर पहरा बिठा दिए गए हैं।

अब जम्मू-कश्मीर होगा केंद्र शासित प्रदेश- विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त जम्मू-कश्मीर अब भारत का केंद्र शासित प्रदेश होगा। अब यहां राज्य का प्रमुख राज्यपाल होगा मुख्यमंत्री नही। देश की राजधानी दिल्ली की तरह अब जम्मू-कश्मीर में भी विधानसभा होगी।

लद्दाक भी केंद्र शासित प्रदेश - अब सरकार के  इस फैसले के बाद जम्मू-कश्मीर, दो राज्यों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बंट जाएगा।  इसके साथ ही भारत में कुल केंद्र शासित राज्यों की संख्या अब 7 से बढ़कर 9 हो गई है, जबकि पूर्ण राज्यों की संख्या घटकर 28 हो जाएगी।  अमित शाह के बयान में कहा गया कि लद्दाख के लोगों की लंबे समय से मांग रही है कि लद्दाख को केंद्र शासित राज्य का दर्ज दिया जाए। जिसे पूरा करते हुुुए  लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है, लेकिन यहां विधानसभा नहीं होगी।


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