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बजट 2020: किसानों के लिए 16 सूत्री योजना का ऐलान,होगी नई शिक्षा नीति की घोषणा, हर जिले में मेडिकल कॉलेज और भी बहुंत कुछ बजट में

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नईदिल्ली - वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में शिक्षा क्षेत्र के लिए 99300 करोड़ रुपये और कौशल विकास के लिए 3000 करोड़ रुपये का ऐलान किया है। शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिये विदेशों से कर्ज और एफडीआई के उपाय करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि अब ऑनलाइन डिग्री लेवल प्रोग्राम चलाए जाएंगे और इसके लिए जल्द ही सरकार की ओर से नई शिक्षा नीति का ऐलान किया जाएगा। वहीं जिला अस्पतालों में अब मेडिकल कॉलेज बनाने की योजना भी बनाई जाएगी।                         
   युवा इंजीनियर्स को इंटर्नशिप की सुविधा दी जाएगी।

वित्तमंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए सरकार काम कर रही है, दुनिया भर के छात्रों को भारत में पढ़ने के लिए सुविधाएं दी जाएंगी। भारतीय छात्रों को भी एशिया, अफ्रीका के देशों में भेजा जाएगा। राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। डॉक्टरों के लिए एक ब्रिज प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, ताकि प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों को प्रोफेशनल बातों के बारे में सिखाया जा सके।

    इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीता रमण अपने दूसरे बजट भाषण में जीएसटी के शिल्पकार दिवंगत अरूण जेटली को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने अपने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहीं कि हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर आगे बढ़ रही है। आज दुनिया में बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं की भारत अगुवाई क रहा है। 2014 से 2019 के बीच मोदी सरकार की नीतियों की वजह से 284 बिलियन डॉलर की FDI आई।

      पिछली बार की तरह सीतारमण इस साल भी लाल रंग के पारंपरिक ”बही खाता में बजट दस्तावेज लेकर संसद पहुंची।  निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में कहा कि लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की सरकार को बहुमत मिला, 2019 के चुनाव नतीजे हमारी नीतियों पर मिले जनादेश हैं। ये बजट देश की आकांक्षाओं का बजट है।

इससे पहले  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अपना दूसरा बजट पेश करने के लिये संसद आने से पहले अपनी टीम के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की । उनके साथ वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, वित्त सचिव राजीव कुमार एवं मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी थे । राष्ट्रपति भवन ने अपने ट्वीट में कहा, ” परंपरा के अनुसार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भेंट की।  यह बजट ऐसे समय पेश किया जा रहा है जब देश में आर्थिक मंदी को लेकर चिंताएं प्रकट की जा रही हैं ।

     नए दशक का पहला बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार किसानों की आय 2022 तक दोगुना करने को लेकर प्रतिबद्ध है. किसानों के लिए नए बाजार को खोलने की जरूरत है, ताकि उनकी आय को बढ़ाया जाएगा. किसानों के लिए वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में 16 सूत्री योजना का ऐलान किया.

100 नए एयरपोर्ट

             हमारे समुद्री बंदरगाहों को और दक्ष बनाने की आवश्यकता। उड़ान स्कीम को बढ़ावा देने के लिए 100 और विमानपत्तन तैयार किए जाएंगे। 2020-21 में परिवहन अवसरंचना के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव। राष्ट्रीय गैस ग्रीड को बढ़ाकार 27 हजार किलोमीटर पर बढ़ाने का प्रस्ताव।

इंद्रधनुश मिशन का विस्तार किया गया

कृषि को प्रतिस्पर्धात्मक बनाकर किसानों की उन्नति सुनिश्चित की जा सकती है.
हमारी सरकार समुद्री मत्स्य संसाधनों के प्रबंधन के लिए फ्रेमवर्क बनाने का प्रस्ताव करती है.
2022-23 तक मत्स्य उत्पादन बढ़ाकर 200 लाख टन करने का प्रस्ताव.
2020-21 के लिए 15 लाख करोड़ का कृषि ऋण लक्ष्य।
प्रधानमंत्री किसान योजना के सभी पात्र लाभार्थी केसीसी स्कीम में शामिल होंगे।
किसानों की बेहतरी के लिए बजट में 16 बिंदुओं की कार्य योजना की घोषणा, राज्यों को प्रोत्साहन देने के उपाय।
इंद्रधनुश मिशन का विस्तार किया गया है। टीबी हारेगा तो देश जीतेगा।

जल्द होगी नई शिक्षा नीति की घोषणा

मार्च 2021 तक 150 उच्चतर शिक्षण संस्थान शिक्षुता संबंद्ध कोर्स की शुरुआत का प्रस्ताव।
राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय और न्यायायिक विज्ञान विश्वविद्यालय का प्रस्ताव।
वंचित वर्ग के लिए डिग्री स्तर के ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम का प्रस्ताव स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के तहत इंड-सैट का एशिया और अफ्रीका में संचालन होगा।
शिक्षा क्षेत्र के लिए लगभग 99,300 करोड़ रुपये का प्रस्ताव।
कौशल विकास के लिए 3 हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे।

भारतनेट कार्यक्रम को छह हजार करोड़ देने का प्रस्ताव

मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड ट्रेन के केमा में तेजी लाई जाएगी।भारतनेट कार्यक्रम को छह हजार करोड़ देने का प्रस्ताव। विद्युत और नवीकरणीय क्षेत्र को 22 हजार करोड़ देने का प्रस्ताव। क्वांटन प्रौद्योगिकी और एप्लीकेशनों पर राष्ट्रीय मिशन के लिए 8 हजार करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव।

बजट में किसानों के लिए फोकस करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार की ओर से किसानों के लिए कई बड़ी योजनाओं को लागू किया गया है। सरकार की ओर से कृषि विकास योजना को लागू किया गया है।प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करोड़ों किसानों को फायदा पहुंचाया गया।

किसानों के लिए बजट में 16 सूत्री योजना

1. Agricultural land leasing act 2016, Produce life stock act 2017, Services facilitation 2018 को राज्य सरकारों द्वारा लागू करवाना।

2. पानी की कमी को देखते हुए 100 जिलों में पानी की व्यवस्था के लिए बड़ी योजना चलाई जाएगी, ताकि किसानों को पानी की दिक्कत ना आए।

3. पीएम कुसुम स्कीम के जरिए किसानों के पंप को सोलर पंप से जोड़ा जाएगा। इसमें 20 लाख किसानों को योजना से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा 15 लाख किसानों के ग्रिड पंप को भी सोलर से जोड़ा जाएगा।

4. उर्वरता बढ़ाने पर फोकस रखा जाएगा और इसलिए रासायनिक खादों के इस्तेमाल को कम किया जाएगा।रासायनिक खादों का संतुलित इस्तेमाल करने को लेकर जानकारी दी जाएगी।

5. देश में मौजूद वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज को नाबार्ड (NABARD) अपने अंडर में लेगा और नए तरीके से इसे डेवलेप किया जाएगा। देश में और भी वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे। इसके लिए PPP मॉडल अपनाया जाएगा।

6. महिला किसानों के लिए धन्य लक्ष्मी योजना का ऐलान किया गया, जिसके तहत बीज से जुड़ी योजनाओं में महिलाओं को मुख्य रूप से जोड़ा जाएगा।

7. दूध, मांस, मछली समेत जल्द खराब होने वाली चीजों को खराब होने से बचाने के लिए वातानुकुलित ‘किसान रेल’ कोच चलाए जाएंगे।

8. कृषि उड़ान योजना को शुरू किया जाएगा।इंटरनेशनल, नेशनल रूट पर इस योजना को शुरू किया जाएगा।

9. बागवानी क्षेत्र में सुधार में बात कही गई है। बागवानी के किसानों के लिए जिला स्तर पर योजना लाई जाएगी. बागवानी क्षेत्र में 311 मिलियन मीट्रिक टन की वर्तमान में पैदावार है और अब इसके बेहतर विपणन निर्यात के लिए एक उत्पाद एक जिले की व्यवस्था होगी।

10. एकीकृत कृषि प्रणाली मधुमक्खी पालन पर जोर होगा।

11. किसान क्रेडिट कार्ड योजना को 2021 के लिए बढ़ाया जाएगा।

12. दूध के प्रोडक्शन को दोगुना करने के लिए सरकार की ओर से योजना चलाई जाएगी। 2025 तक दुग्ध उत्पादन दोगुना (108 मिलियन मैट्रिक टन) करने का लक्ष्य रखा गया है।

13. मनरेगा के तहत चारागार को जोड़ दिया जाएगा।

14. ब्लू इकॉनोमी के जरिए मछली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। फिश प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा।

15. युवा और मत्स्य विस्तार पर भी काम किया जाएगा. सागर मित्र के तहत 500 मछली किसान उत्पादकों का संगठन बनाया जाएगा।

16. किसानों को दी जाने वाली मदद को दीन दयाल योजना के तहत बढ़ाया जाएगा। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को भी मजबूत कर किसानों को प्रेरित करेंगे।


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