प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे संबोधित
कमार जनजाति के 30 हितग्राहियों को पक्के आवास और 20 महिलाओ को मिलेगा उज्जवला गैस कनेक्शन
धमतरी। भारत सरकार द्वारा चिन्हित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाभियान योजना (पीएम जनमन) की शुरूआत की गई है। इस योजना के तहत धमतरी जिले की विशेष पिछड़ी जनजाति कमार समूहों को लाभान्वित करने 15 जनवरी 2024 सोमवार को विकासखंड नगरी में वृहद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे।
सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग ने बताया कि जिले के 3 विकासखंड के 122 बसाहटों में कमार जनजाति के 1685 परिवार निवासरत है। जिले में इनकी कुल जनसंख्या 6339 है। मेगा कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा शासन की योजनाओं से कमार परिवारों को लाभन्वित किया जायेगा, जिसमे स्वास्थ्य केन्द्रों से 05 कि.मी से अधिक दूरी पर बसे दूरस्थ कमार बसाहटों के लिए मोबाइल एम्बुलेंस को हरी झण्डी दिखाना, स्वास्थ्य विभाग द्वारा 10 हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड, राष्ट्रीय टीबी उन्मुलन कार्यक्रम के तहत 02 हितग्राहियों को पोषण फुड बॉस्केट और 02 हितग्राहियों को सिकल सेल वाहक कार्ड का वितरण शामिल है। इसी प्रकार खाद्य विभाग द्वारा 20 हितग्राहियों को उज्जवला योजना के तहत् गैस कनेक्शन वितरण, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विभाग से मगरलोड के 6 ग्रामसभा को सामुदायिक वन अधिकार पत्र, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 20 सुपोषण कीट का वितरण, वन विभाग द्वारा पीवीटीजी वनधन केन्द्र कल्लेमेटा के महिला समूह को स्वीकृत आदेश, प्रतिभाशाली, व्यवसायिक, गैर व्यवसायिक के बच्चों को छात्रवृत्ति भुगतान हेतु प्रमाण पत्र का वितरण, 30 हितग्राहियों को आवास स्वीकृति आदेश का वितरण, 50 हितग्राहियों को बैक पासबुक का वितरण, 27 हितग्राहियों को श्रम कार्ड का वितरण, मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक सुरक्षा उपकरण सहायता योजना, मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना के तहत् हितग्राहियों को चेक का वितरण अतिथियो के माध्यम से किया जायेगा। मेगा इवेंट में सभी कमार बसाहटों के हितग्राही, समाज प्रमुख, जन प्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और जिला प्रशासन के आलाधिकारी उपस्थित रहेंगे।
