रायपुर। राज्य शासन ने जशपुर जिले के विकासखंड-दुलदुला स्थित चांपाझरिया व्यपवर्तन योजना के कार्य हेतु 51 करोड़ 44 लाख 62 हजार रुपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। इस योजना के पूर्ण होने से क्षेत्र के 1800 हेक्टेयर खरीफ क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे कृषकों को सीधा लाभ मिलेगा।
शासन ने निर्माण कार्य को गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए हैं। कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करने के उपरांत ही निविदा आमंत्रित की जाएगी तथा न्यूनतम 75 प्रतिशत बाधा रहित भूमि उपलब्ध होने पर ही निविदा प्रक्रिया प्रारंभ होगी। निविदा प्रक्रिया पूर्णतः निष्पक्ष एवं पारदर्शी रखी जाएगी। यदि भू-अर्जन आवश्यक हुआ तो स्वीकृत राशि की सीमा में ही विधिवत व्यय किया जाएगा तथा अन्य मद की बचत राशि से भू-अर्जन की कार्यवाही बिना पूर्व स्वीकृति के नहीं की जाएगी। शासकीय भूमि पर निर्माण की स्थिति में भूमि का आबंटन सक्षम अधिकारी से कराना अनिवार्य होगा।
इसके अतिरिक्त कार्य में प्रयुक्त सामग्री एवं संपूर्ण निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, अनुबंध अनुसार निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण करने तथा अनावश्यक समय-वृद्धि न देने के निर्देश दिए गए हैं। समय-वृद्धि केवल अपरिहार्य एवं नियंत्रण से बाहर मान्य कारणों पर ही सक्षम अधिकारी द्वारा की जा सकेगी। मुख्य अभियंता को कार्य पर नियंत्रण रखने एवं अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय-वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित कराने का दायित्व सौंपा गया है। राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि प्रस्ताव की उपयुक्तता का आंकलन समय-समय पर जारी नियमों-निर्देशों के अंतर्गत किया जाए तथा प्रस्ताव लोकहित की मूल भावना के अनुरूप हो। कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
