गरियाबंद। मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम मे गरियाबंद को जिला न्यायालय का दर्जा देने की घोषणा की है। गरियाबंद अधिवक्ता संघ की ओर से जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष नरेन्द्र देवांगन, अधिवक्ता रामकुमार वर्मा, अधिवक्ता मुर्तजा खान शाबिर, अधिवक्ता जनकराम साहू, अधिवक्ता मुकेश मिश्रा, एवं अधिवक्ता प्रदीप लांबे ने एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की।
प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि 2006 से गरियाबंद में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना हुई है और प्रदेश मे एक साथ नौ जिले बनाए गए थें, जिसमें आठ जिलों में छत्तीसढ़ सरकार ने जिला न्यायालय की स्थापना कर दी गई है। गरियाबंद जिला आदिवासी जिला होने के बाद भी आज तक न्यायिक मामलों में रायपुर मे ही आश्रित है। एसएससी के मामलें एवं एनडीपीसी के मामले का क्षेत्राधिकार रायपुर जिला न्यायालय को ही है। अधिवक्ता संघ के उपरोक्त मांग को मुख्यमंत्री ने गंभीरता से सुनते हुए स्वीकार किया कि गरियाबंद को जिला न्यायालय बनाया जाएगा और इसकी घोषणा की।
