धमतरी। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीद का शुभारंभ जिले में 15 नवम्बर 2025 से किया जा रहा है। धमतरी जिले के सभी धान उपार्जन केन्द्रों में आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा है कि किसानों को धान विक्रय के दौरान किसी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए व्यापक व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। उन्होंने सभी अधिकारियों को उपार्जन केंद्रों में किसानों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर के मार्गदर्शन में सहकारिता, मार्कफेड तथा खाद्य विभाग द्वारा बारदाना, फड़, चबूतरा, पेयजल, छायादार बैठने की व्यवस्था सहित सभी प्रबंध कर लिए गए हैं। कलेक्टर मिश्रा ने 13 नवंबर को स्वयं विभिन्न धान खरीदी केन्द्रों का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। जिले में इस वर्ष भी पिछले वर्ष की भांति किसानों से धान खरीद के लिए 100 उपार्जन केन्द्र संचालित किए जाएंगे। खरीदी के साथ ही उठाव व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है, ताकि खरीदी केंद्रों में भीड़ या अव्यवस्था की स्थिति न बने। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 15 नवम्बर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक पंजीकृत किसानों से धान खरीदी की जाएगी। जिले में अब तक 1,22,800 किसानों का पंजीयन किया गया है, जिनका कुल रकबा 1,11,207.67 हेक्टेयर है। इसके अतिरिक्त लगभग 6,700 किसानों का केरी फॉरवर्ड किया जाना शेष है।
धान उपार्जन की गुणवत्ता और व्यवस्था की निगरानी के लिए प्रत्येक उपार्जन केंद्र पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। साथ ही समिति स्तर पर भी निगरानी समितियों का गठन किया गया है, जो खरीदी प्रक्रिया के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करेंगे। सहकारिता विभाग के अनुसार सभी समितियों में किसानों की सुविधा के लिए माइक्रो एटीएम की व्यवस्था की गई है, जिससे किसान तत्कालिक आवश्यकता हेतु राशि निकाल सकेंगे। साथ ही समितियों को सही संख्या में ही टोकन जारी कर खरीदी में अनुशासन बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला प्रशासन ने अपील की है कि किसान निर्धारित तिथि एवं टोकन के अनुसार धान लेकर उपार्जन केंद्र पहुंचे और समर्थन मूल्य पर धान विक्रय की सुव्यवस्थित प्रक्रिया का लाभ उठाएं।
कांटा-बांट की पूजा-अर्चना करके शुरू की जाएगी धान खरीद
परंपरा अनुसार 15 नवम्बर को सभी उपार्जन केंद्रों में कांटा-बांट की पूजा-अर्चना कर खरीदी प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। अवैध भंडारण, परिवहन एवं पुनर्चक्रण को रोकने हेतु तहसील स्तर पर उड़नदस्ता दल गठित किए गए हैं, जिनमें राजस्व, मंडी, खाद्य, सहकारिता और कृषि विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। ओडिशा सीमा से लगे बोराई (घुटकेल), बांसपानी, बनरौद और सांकरा में चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं, जहां विभिन्न विभागों के अमले की तैनाती रहेगी। धान उपार्जन में लगे अधिकारियों-कर्मचारियों को नीतिगत प्रावधानों एवं प्रक्रिया संबंधी विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया है।
