रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और तृतीय लिंग समुदाय के लोगों को आपातकालीन स्थिति में जरूरी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नई हेल्पलाइन सुविधा शुरू की गई है। इस सुविधा के जरिये मेडिकल सहायता ,पेंशन के साथ ही विभिन्न योजनाओं में आ रही दिक्कतों का त्वरित समाधान किया जाएगा। महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया और नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने आज इस नई सेवा का विधिवत् शुभारंभ किया। इस नई हेल्पलाइन सुविधा का संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में महिला बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री बघेल के अनुमोदन पर हर वर्ष लगभग 10 हजार दिव्यांगजनों को मोटराईज्ड ट्राइसाइकिल सहित अन्य पुनर्वास उपकरण वितरित किए जाएंगे। इसी प्रकार 15 हजार दिव्यांगजनों को उनके रूचि के मुताबिक रोजगार से जोड़ने के लिए कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया जाएगा। इनमें 5-5 हजार अस्थि बाधित, दृष्टि बाधित और मुक बधिर दिव्यांगजनों को कौशल उन्नयन प्रशिक्षण देने की कार्ययोजना बनाई गई है।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राज्य स्थापना दिवस से बुजुर्गों, दिव्यांग और तृतीय लिंग समुदाय के लिए हेल्पलाईन नम्बर 155326 और टोल फ्री नम्बर- 1800-233-8989 की सुविधा शुरू करने की घोषणा की थी। समाज कल्याण विभाग द्वारा इस सुविधा का संचालन प्रायोगिक तौर पर किया जा रहा था। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर इसका विधिवत् शुभारंभ हुआ है। इस नई सुविधा से महतारी एक्सप्रेस-102, मेडिकल हेल्पलाइन 104 और आपातकालीन सेवाओं के लिए जारी नंबर 112 को भी जोड़ दिया गया है। इससे बुजुर्ग, दिव्यांग और तृतीयलिंग समुदाय के लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी।
उल्लेखनीय है कि ऐसे वृद्धजन जो घर में अकेले हो और जिनकी संतानें प्रदेश के बाहर कार्यरत हैं, उनके लिए आपात स्थितियों में सहायता के लिए प्रदेश में कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं थी। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री श्री बघेल ने 01 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ में बुजुर्गों के लिए एक नवंबर, राज्य निर्माण दिवस से सियान हेल्पलाइन शुरू करने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाले वृद्धजनों की समुचित देखभाल करना हमारा नैतिक दायित्व है। राज्य सरकार बुजुर्गों को हर संभव मदद के लिए प्रतिबद्ध है।
