पीड़ित व्यक्ति को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के दिये निर्देश
धमतरी। छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के. पी. खाण्डे ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने विभागीय कार्यालयों में अजा वर्ग अधिकारी-कर्मचारियों के साथ होने वाले प्रताड़ना के प्रकरण पर जानकारी देते हुए बताया कि शासन द्वारा इस वर्ग के अधिकारी-कर्मचारी को समझाइश, चेतावनी और फिर कार्यवाही की प्रक्रिया का प्रावधान हेतु निर्देशित किया गया है। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष श्री खाण्डे ने बैठक में बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इस वर्ग के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं की समीक्षा के साथ ही इस वर्ग के साथ होने अन्याय पर अंकुश लगाना और पीड़ितों को न्याय दिलाना आयोग की प्राथमिकताओं में है। आयोग विशेष न्यायालय के रूप में कार्य करती है और आयोग की अनुशंसा को मानने की बाध्यता है। उन्होंने सभी विभागो के अधिकारियों को निर्देशित किया कि राज्य शासन द्वारा बनाई गई योजनाओं का लाभ पात्र और जरूरतमंद व्यक्तियों को अवश्य प्रदान की जाए।
आयोग के अध्यक्ष ने अजाक पुलिस थाना में निर्धारित पदों पर पुलिस अधिकारियों की पदस्थापना और पीड़ित पक्ष द्वारा कार्यवाही हेतु दिए जाने वाले शिकायत पत्र के आधार पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज करने तथा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने आदिवासी विकास विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिले में अनुसूचित वर्ग हेतु संचालित छात्रावास, आश्रमों तथा वहां रहने वाले बच्चों की संख्या की जानकारी लेते हुए योजनाओं का लाभ नियमानुसार उपलब्ध कराने को कहा। बैठक के दौरान श्री खाण्डे ने विभागवार समीक्षा करते हुए कहा कि शासन की जितनी भी योजनाएं है उसका लाभ ग्रामीणों को मिलना चाहिए और लगातार इसके मॉनिटरिंग भी होती रहनी चाहिए। इस दौरान श्री खण्डे ने शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास विभाग, खादी एवं ग्रामोद्योग, अंत्यावसायी, पशुधन, समाज कल्याण, श्रम, वन सहित अन्य विभागों में संचालित योजनाओं की समीक्षा की और जरूरी निर्देश अधिकारियों को दिये। बैठक में अपर कलेक्टर श्री जीआर मरकाम, सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी एवं प्रतिनिधि उपस्थित थे।
