मंत्री केदार कश्यप की अध्यक्षता में आयोजित आईडीसी की बैठक में लिया फैसला
रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य में वन विभाग ई-ऑक्शन के माध्यम से ईमारती काष्ठ, बांस, बल्ली और जलाऊ लकड़ी के नीलामी का सिस्टम को शीघ्र लागू किया जाएगा। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप की अध्यक्षता में आयोजित वनोपज राजकीय व्यापार अंतर्विभागीय समिति (आईडीसी) की 301वीं बैठक में लिया गया। यह बैठक आज नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में हुई।
गौरतलब है कि वन विभाग द्वारा अभी तक खुली निविदा के माध्यम से ईमारती काष्ठ, बांस, बल्ली और जलाऊ लकड़ी की नीलामी की जाती थी। ई-ऑक्शन के माध्यम से नीलामी का उद्देश्य क्रेताओं को सुविधा, नीलामी में पारदर्शिता एवं राजस्व में वृद्धि है। मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि लकड़ियों की ई-ऑक्शन से राजस्व में लगभग 15 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की उम्मीद है।
मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि ई-ऑक्शन प्रणाली लागू होने से ईमारती लकड़ी, बांस, बल्ली एवं जलाऊ का ई-नीलामी पोर्टल के माध्यम से संबंधित डिपो में नीलामी की निर्धारित तिथि पर कहीं से भी क्रय किया जाना संभव होगा, जबकि खुली नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए क्रेता या उसके प्रतिनिधि को नीलामी स्थल में उपस्थित होना पड़ता था। अब क्रेता अपनी सुविधा अनुसार कहीं से भी नीलामी में भाग लेकर ईमारती लकड़ी, बांस, बल्ली एवं जलाऊ का क्रय कर सकते हैं। ई-ऑक्शन प्रणाली लागू होने से ईमारती लकड़ी, बांस, बल्ली, एवं जलाऊ की नीलामी में पारदर्शिता आएगी। क्रेताओं को काष्ठ क्रय करने में सुविधा होगी। राजस्व में कम से कम 15 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है। राज्य में इस प्रणाली को शीघ्र लागू किया जायेगा।
बैठक में वनोपज राजकीय अंतर्विभागीय समिति द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2022, 2023 सीजन कारारनामा समाप्त लाट की विक्रय पर निर्णय लिया गया। वर्ष 2021, 2022, 2023 एवं 2024 संग्रहण काल में न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं समर्थन मूल्य पर खरीदे गऐ विभिन्न लघु वनोपज में से अवशेष वनोपजों को ई-निविदा से प्राप्त दर के अनुमोदन पर भी निर्णय लिया गया।
