मनीष सरवैया वरिष्ठ पत्रकार महासमुंद…. किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री और बीज निगम अध्यक्ष को पत्र देकर कावेरी बीज कंपनी पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग किया है। प्रतिनिधि मंडल में शामिल भारतीय किसान यूनियन छत्तीसगढ़ के महासचिव तेजराम विद्रोही, महासमुंद जिला पंचायत सदस्य जागेश्वर जुगनू चंद्राकर, प्रभावित किसान कृष्णा चंद्राकर, भीखम चंद्राकर ने बताया कि छत्तीसगढ़ के महासमुंद, रायपुर, बलौदाबाजार जिले के 132 किसानों ने देश की जानी-मानी बीज कंपनी कावेरी सीड्स कंपनी लिमिटेड पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया है कि कंपनी द्वारा उनसे कराए गए बीज उत्पादन का ₹3,15,36,888/- (तीन करोड़ पंद्रह लाख छत्तीस हजार आठ सौ अठासी रुपये) का भुगतान आज तक नहीं किया गया है।
किसानों के अनुसार, कावेरी सीड्स कंपनी लिमिटेड (CIN: L01120TG1986PLC006728) द्वारा किसानों की कृषि भूमि को लीज पर लेकर बीज उत्पादन कराया गया, किंतु न तो बीज उत्पादन की राशि दी गई और न ही मजदूरी, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, डीजल सहित अन्य आवश्यक संसाधनों का भुगतान किया गया।
किसानों ने बताया कि इस संबंध में 03 अक्टूबर 2025 को कृषि विभाग, छत्तीसगढ़ में लिखित शिकायत की गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए 05 दिसंबर 2025 को कृषि संचालनालय द्वारा कंपनी को 7 दिनों के भीतर पूर्ण भुगतान करने का आदेश जारी किया गया था। बावजूद इसके कंपनी ने आदेश का पालन नहीं किया।
08 जनवरी 2026 को तेलंगाना के सिकंदराबाद स्थित कंपनी कार्यालय में किसानों के प्रतिनिधिमंडल की बैठक बुलाई गई, जिसमें 132 किसानों की सूची और बकाया राशि स्पष्ट रूप से प्रस्तुत की गई। इसके बावजूद कंपनी प्रबंधन ने भुगतान करने से सीधे इनकार कर दिया।
किसानों ने कंपनी पर धोखाधड़ी, शोषण और विश्वासघात का आरोप लगाते हुए मांग की है कि जब तक किसानों का संपूर्ण बकाया भुगतान नहीं किया जाता, तब तक छत्तीसगढ़ राज्य में कावेरी सीड्स कंपनी के बीज उत्पादन, बिक्री एवं समस्त व्यावसायिक गतिविधियों पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए।
किसानों के प्रतिनिधियों ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र भुगतान नहीं हुआ तो वे प्रशासनिक, कानूनी एवं न्यायिक स्तर पर संघर्ष तेज करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी कावेरी बीज कंपनी प्रबंधन की होगी।
