धमतरी। जिला प्रशासन धमतरी द्वारा दूरस्थ एवं डूबान प्रभावित क्षेत्रों में राजस्व सेवाओं की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में किया जा रहा नवाचार सकारात्मक परिणाम दे रहा है। कलेक्टर के मार्गदर्शन में ग्राम पंचायत भवन अकलाडोंगरी में आयोजित लिंक कोर्ट के माध्यम से आज अनेक राजस्व प्रकरणों का त्वरित एवं प्रभावी निराकरण किया गया, जिससे ग्रामीणों को तत्काल राहत मिली।
लिंक कोर्ट की कार्यवाही के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण अपने आवेदन लेकर पहुंचे। पीठासीन अधिकारी द्वारा संवेदनशीलता एवं तत्परता के साथ प्रकरणों की सुनवाई करते हुए त्रुटि सुधार से संबंधित 03 मामलों का मौके पर ही निराकरण किया गया। इसके साथ ही फौती नामांतरण के 02, क्रय-विक्रय आधारित नामांतरण के 02, भूमि सीमांकन का 01 तथा खाता विभाजन का 01 नवीन आवेदन प्राप्त हुआ।
आज की कार्यवाही की विशेष उपलब्धि एक जटिल एवं विवादित नामांतरण प्रकरण का स्थानीय स्तर पर समाधान रहा। इस प्रकरण में संबंधित सभी 12 हितबद्ध पक्षकारों के बयान मौके पर ही दर्ज किए गए, जिससे लंबित प्रक्रिया को गति मिली और अनावश्यक विलंब की स्थिति समाप्त हुई।
लिंक कोर्ट के आयोजन से ग्रामीणों को अनेक स्तरों पर लाभ प्राप्त हो रहा है। पूर्व में जहाँ ऐसे मामलों के लिए तहसील मुख्यालय तक जाना आवश्यक होता था, वहीं अब ग्राम स्तर पर ही सुनवाई होने से समय एवं धन दोनों की बचत हो रही है। साथ ही, स्थानीय स्तर पर पारदर्शी प्रक्रिया से आमजन में प्रशासन के प्रति विश्वास भी सुदृढ़ हो रहा है।
जिला प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि राजस्व सेवाएं जन-जन तक सरल, सुलभ एवं समयबद्ध तरीके से पहुंचें। इसी क्रम में प्रत्येक गुरुवार को अकलाडोंगरी तथा प्रत्येक शुक्रवार को बोरई में नियमित रूप से लिंक कोर्ट का आयोजन किया जा रहा है, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों को उनके निकट ही शासन की योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ मिल सके।
गाँव में ही त्वरित न्याय मिलने और प्रक्रियाओं के सरलीकरण से संतुष्ट ग्रामीणों ने जिला प्रशासन की इस जनोन्मुखी पहल की सराहना करते हुए कलेक्टर, जिला धमतरी के प्रति आभार व्यक्त किया। यह पहल न केवल प्रशासनिक दक्षता का उदाहरण है, बल्कि सुशासन एवं जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता का भी सशक्त प्रतीक है।
