ग्रामीणों की मांग, शिकायत और समस्याओं को सुनकर गंभीरतापूर्वक किया गया निराकरण
धमतरी। शासन के निर्देशानुसार लोगों की समस्याओं, मांग और शिकायतों के निराकरण के लिए जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज मगरलोड विकासखण्ड के ग्राम बोरसी में जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित किया गया। इस मौके पर मिले 362 आवेदनों में से अधिकांश आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा अपने-अपने विभागीय योजनाओं की जानकारी उपस्थित अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों को दी गई तथा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने कहा गया। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत सुश्री रोमा श्रीवास्तव, अपर कलेक्टर श्री जी.आर.मरकाम, स्थानीय जनप्रतिनिधि, जिला स्तरीय अधिकारी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।
शिविर को संबोधित करते हुए अपर कलेक्टर श्री मरकाम ने कहा कि ग्रीष्मकालीन धान के बदले दलहन, तिलहन और नगदी फसल के लिए किसान आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि दलहन, तिलहन फसल के जरिए कम पानी में भी अधिक आय अर्जित किया जा सकता है। वहीं जनपद उपाध्यक्ष मगरलोड श्री राजेश साहू ने कहा कि शिविर के माध्यम से जिला स्तरीय अधिकारी आपके गांव पहुंचकर शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दे रहें हैं, ग्रामीण इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि भूजल के गिरते स्तर को देखते हुए किसान अधिक से अधिक दलहन, तिलहन की फसल लें। इससे जल स्तर बढ़ेगा, साथ ही भूमि की उर्वरता भी बनी रहेगी। उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा गांव में पहुंचकर लोगों की समस्याओं के निराकरण करने के लिए शासन सहित जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया।
जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर बोरसी में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महतारी वंदन योजना की जानकारी दी गई। ऐसे हितग्राही जिनके खाते में योजना के तहत राशि नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन्हें बैंक जाकर डीबीटी कराने की समझाईश दी गई। इसी तरह कृषि विभाग द्वारा ग्रीष्मकालीन धान के बदले दलहन, तिलहन और नगदी फसल लेने के लिए बीज, खाद इत्यादि के संबंध में किसानों को आवश्यक जानकारी दी गई। विद्युत और क्रेडा विभाग द्वारा प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए बताया गया कि योजना के तहत् लाभार्थियों को 78 हजार रूपये का अनुदान सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जायेगा। इस योजना से बिजली बिल कम और नवीन रोजगार सृजन के मार्ग प्रशस्त होंगे। वहीं अक्षय ऊर्जा के प्रति जागरूकता आएगी। शिविर में राजस्व विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, पशुधन विकास विभाग, जल संसाधन, उद्यानिकी, मछलीपालन, स्वास्थ्य विभाग सहित विभिन्न विभागों को प्राप्त आवेदनों को उपस्थित अधिकारियों ने गंभीरतापूर्वक अवलोकन कर आवेदकों को वस्तुस्थिति से अवगत कराया।
