रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने दिल्ली प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें छत्तीसगढ़ के कृषि क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों में हो रही प्रगति से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने उन्हें राज्य में संचालित मिलेट मिशन के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में मिलेट्स का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मिलेट मिशन की तारीफ करते हुए कहा कि राजधानी रायपुर में मिलेट कैफे शुरू करें। इस दौरान श्री बघेल ने उन्हें केन्द्र के पास लंबित छत्तीसगढ़ की राजस्व राशियों के बारे में भी अवगत कराया और शीघ्र प्रदायगी का अनुरोध किया। श्री बघेल ने राज्य में विभिन्न नागरिक सुविधाओं में सुधार के लिए केन्द्र से सहायता का भी अनुरोध किया।
मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री श्री बघेल ने प्रधानमंत्री को बताया कि छत्तीसगढ़ में मिलेट का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है। राज्य में कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य 3000 रुपये क्विंटल घोषित किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री को जानकारी दी देश का पहला मिलेट बैंक की शुरूआत छत्तीसगढ़ में की गई है। जहां 22 प्रकार के मिलेट का उत्पादन होता है। प्रधानमंत्री ने मिलेट मिशन की सराहना करते हुए रायपुर में मिलेट कैफे शुरू करने की सलाह दी।
मुलाकात के दौरान श्री बघेल ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को बताया कि जी.एस.टी. लागू होने के बाद अन्य उत्पादक राज्यों की तरह ही छत्तीसगढ़ को भी वाणिज्यिक कर राजस्व में कमी का सामना करना पड रहा है। जी.एस.टी. लागू होने के दिनांक से 30 जून, 2022 तक छत्तीसगढ़ राज्य को देय जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति राशि में से 1375 करोड़ रूपए राज्य को प्राप्त होना शेष है। यह राशि राज्य को शीघ्र प्रदाय की जाए।
श्री बघेल ने कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा 2014 में निरस्त कोल ब्लाकों से एडीशनल लेवी की वसूली केन्द्र शासन द्वारा प्राप्त की गयी है। छत्तीसगढ़ राज्य के कोल ब्लाकों से इस मद से की गयी वसूली की राशि लगभग 4170 करोड़ रूपए राज्य को अंतरित करने के लिए केन्द्र शासन से अनेक बार अनुरोध किया गया है, किन्तु राशि अप्राप्त है। उन्होंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि राशि शीघ्र राज्य को अंतरित की जाए।
