प्रदीप साहू @ नगरी । छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के मीटर रीडर छगकर्मचारियों ने पूर्व में मुख्यमंत्री द्वारा किए गए घोषणा अनुसार ठेका प्रथा बंद करने की मांग के लिए मीतेर सोनबेर के नेतृत्व में हजारों कर्मचारी नवा रायपुर तूता में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन एवं नारेबाजी कर मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने जा रहे थे जिन्हें पुलिस द्वारा रोक दिया गया। कर्मचारी नेता विजय कुमार झा, एवं अनियमित कर्मचारी महासंघ के संरक्षक गोपाल प्रसाद साहू ने बताया है कि आंदोलनकारी मीटर रीडरो ने मुख्यमंत्री को याद दिलाया है कि 2018 के चुनाव में आंदोलनकारियों के मंच में आकर इस बात की घोषणा की गई थी कि प्रदेश में ठेका प्रथा, प्लेसमेंट को बंद किया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि उनके चुनावी वादे को याद दिलाने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है और आज भी पूर्ववर्ती सरकार की भांति ठेका प्रथा प्लेसमेंट निरंतर जारी है। इसकी कर्मचारी नेता एवं आम आदमी पार्टी के जिला सचिव विजय कुमार झा ने निंदा की है। उन्होंने कहा है कि विद्युत मंडल 24 घंटे राज्य से धन अर्जित कर रही है। छत्तीसगढ़ में विद्युत का उत्पादन होता है। दूसरे राज्यों में विद्युत बेचे जा रहे हैं। किंतु उसके निचले स्तर के कर्मचारियों का शोषण निरंतर जारी है। विद्युत मंडल छत्तीसगढ़ को दूध देने वाली गाय समझने वाले राजनेताओं ने इससे लाभ अर्जित किया है। छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल में धन अर्जित कर पूर्ववर्ती सरकार में श्री राजीव रंजन एमडी ने बिहार में न केवल चुनाव लड़ा बल्कि विधायक भी बने थे। ऐसी स्थिति में मीटर रीडरों को ठेका प्रथा समाप्त कर सीधे शासकीय राजकोषीय से भुगतान होना चाहिए। इससे राज्य सरकार को करोड़ों रुपए का लाभ भी होगा।
मीटर रीडिंग कर बिजली बिल वितरण करने वाले श्रमिकों ने आगे बताया कि पूरा काम करने के बावजूद भी हमें अपना पेमेंट लेने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है आज भी हम लोगों का 3 माह का पेमेंट नहीं मिला है जिससे हमारे एवं हमारे परिवार की स्थिति बहुत दयनीय चल रही है , वर्तमान में शासन द्वारा पूरे राज्य में स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी चल रही है स्मार्ट मीटर लगने के पश्चात सभी उपभोक्ताओं को अपना मीटर का रिचार्ज कराना होगा जितना दिन तक रिचार्ज रहेगा उतना दिन तक ही बिजली जलेगी, रिचार्ज खत्म होने पर बिजली आटोमेटिक बंद हो जाएगी जिससे उपभोक्ताओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा , इस प्रकार से स्कीम सरकार द्वारा निकाला जा रहा है स्मार्ट मीटर लगने से बिजली बिल वितरण करने वाले सभी श्रमिकों का काम छूट जाएगा जिसके कारण उनके एवं उनके परिवार के ऊपर आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाएगी जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी मीटर रीडिंग करने वाले श्रमिकों ने आगे बताया कि यदि शासन प्रशासन हमारी मांग पूरी नहीं करती है तो आगामी माह से मीटर रीडिंग एवं बिजली बिल वितरण करने का काम बंद करना होगा।
