धमतरी। कलेक्टर नम्रता गांधी ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय सीमा की बैठक ली। इस मौके पर उन्होंने विभागों में उपलब्ध वाहनों की जानकारी ली तथा विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वाहनों की जानकारी जल्द से जल्द पोर्टल पर अपलोड किया जाए। बैठक में लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग, पीएमजीएसवाई, जल संसाधन, आदिवासी विकास विभाग सहित विभिन्न विभागों के कैपिटल एक्सपेंडिचर की जानकारी समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश कलेक्टर ने दिए। नगरीय निकायों में संचालित स्वच्छता सर्वे अभियान की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने स्वच्छता संबंधी गतिविधियों को पोर्टल में एंट्री करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही राजस्व विभाग के तहत अविवादित नामांतरण, नक्शा बटाकन, सीमांकन, त्रुटि सुधार जैसे प्रकरण की लक्ष्य अनुसार प्रगति लाने कहा। उन्होंने डिजिटल क्रॉप सर्वे, पीएम आवास योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना में चल रहे कार्यों की जानकारी ली तथा पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए प्राप्त स्वीकृत हितग्रहियों के आवेदन पर समय पर कार्यवाही करने कहा। साथ ही पीएम आवास के तहत स्वीकृत हितग्राहियों का लेआउट तैयार कर कार्य शीघ्र प्रारंभ करने की निर्देश दिए।
कलेक्टर सुश्री गांधी ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए पोषण पुनर्वास केंद्र, डायलिसिस की संख्या, एन क्यू ए एस अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों में कुल लक्ष्य, कुल सर्टिफाइड, उपलब्धि प्रतिशत की जानकारी ली और आगामी 6 माह की कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने शिक्षा विभाग से पीएमश्री योजना अंतर्गत चयनित शालाओं की जानकारी ली तथा कार्यों की प्रगति, उपयोगिता, सत्यापन की जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी को दिए। साथ ही मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत स्वीकृत निर्माण कार्यों की संख्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराने कहा। उल्लास कार्यक्रम, स्कूलों में जाति प्रमाण पत्र आवेदन फार्म वितरण एवं ऑनलाइन प्रविष्टि की भी कलेक्टर ने जानकारी ली।
महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने महतारी वंदन योजना के तहत भुगतान किए गए हितग्राहियों, मृत हितग्राहियों की संख्या की जानकारी ली एवं पात्र हितग्राहियों के खाते में राशि हस्तांतरित हो, यह सुनिश्चित करने के निर्देश जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग को दिए। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कृषि विभाग को ई केवाईसी, आधार सीडिंग, लैंड सीडिंग के कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिए। वन पट्टाधारी किसान, रबी फसल, फसल चक्र परिवर्तन, बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने कहा। जिले में संचालित फसल चक्र परिवर्तन अभियान की जानकारी ली और किसानों को आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने कहा। उन्होंने खाद, कीटनाशक, स्वाईल हेल्थ कार्ड इत्यादि की जानकारी ली तथा यूरिया आदि की कमी न हो और किसी भी स्थिति में खाद-बीज की कमी ना पड़े इसका ध्यान रखने कहा। उन्होंने खाद्य विभाग से नवीन राशन कार्ड में शामिल सदस्यों के ई केवाईसी, नवीनीकृत राशन कार्ड की संख्या, लेखा मिलान की जानकारी ली तथा सभी कार्यों में प्रगति लाने के निर्देश दिए।
कलेक्टर सुश्री गांधी ने मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन सहित जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविरों में प्राप्त पत्रों के निराकरण की जानकारी ली। पीएम जनमन के तहत विशेष पिछड़ी जनजातियों के समस्याओं के निराकरण के लिए विशेष शिविरां का आयोजन कमार बसाहटों में किया जा रहा है, कलेक्टर ने पीवीटीजी के सभी सदस्यों का आधार और आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने किसान सम्मान निधि, पीएम आवास, वन अधिकार पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता आदि का शत प्रतिशत निराकरण करने के भी निर्देश बैठक में दिए।
कलेक्टर सुश्री गांधी ने जिले में जल जीवन मिशन अंतर्गत संचालित कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जल जीवन मिशन के तहत जिले के प्रत्येक गांव में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता होयह सुनिश्चित की जाए। साथ ही जल जीवन मिशन कार्य का सर्टिफिकेशन करने के निर्देश दिए और जहा बोर खराब है उनकी मरम्मत कराने कहा। बैठक में नगर निगम आयुक्त श्री विनय पोयाम, सर्व एसडीएम सहित जिला स्तरीय अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में कलेक्टर ने समय सीमा में प्राप्त विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की तथा आवश्यक कार्यवाही कर समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।
जल शक्ति अभियान के तहत पर्यावरण के प्रति लोगों को स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। तालाबों के महत्व और आवश्यकताओं को समझने के लिए सामुदायिक भागीदारी से एक सर्वेक्षण तैयार किया जा रहा है, जिसे ’’मोर तरिया मोर अभिमान’’ थीम दिया गया है। इसके मद्देनजर कलेक्टर ने सभी नगरीय निकाय एवं जनपद सीईओ को तालाब का सर्वेक्षण शत-प्रतिशत करने के निर्देश दिए। सर्वेक्षण के माध्यम से जल सरंक्षण के लिए तालाबों की आवश्यकता और स्थिति का आंकलन किया जा सकेगा।