धमतरी। कलेक्टर नम्रता गांधी ने बुधवार को कृषि एवं समवर्ती विभाग के अधिकारी, कर्मचारियों की बैठक लेकर आवश्यक निर्देश दिये। लाईवलीहुड कॉलेज में आयोजित इस बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रोमा श्रीवास्तव, उप संचालक कृषि मोनेश साहू, उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें डॉ.एम.एस.बघेल, सहायक संचालक उद्यानिकी डी.एस.कुशवाहा, सहायक संचालक मछलीपालन विभाग गीतांजली गजभिये, बीज निगम, बीज प्रक्रिया केन्द्र, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि महाविद्यालय एवं उद्यानिकी महाविद्यालय के प्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी तथा मैदानी अमले उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर ने आगामी वर्षा ऋतु के पूर्व कृषकों को वितरण हेतु लक्ष्यानुसार पौध तैयार करने, करें। औषधीय पौधों का उत्पादन, प्रचार-प्रसार कर अधिकाधिक क्षेत्र विस्तार, बीज उत्पादन कार्य में एनआरएलएम को संलग्न करने, एग्रो फॉरेस्ट्री योजना के तहत सभी विकासखंड में 5-5 वृहद प्रक्षेत्र का चिन्हांकन कर उद्यानिकी, कृषि तथा एनआरएलएम सभी समन्वित रूप से कार्ययोजना बनाकर एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। उन्होंने उद्यानिकी केसीसी के इच्छुक हितग्राहियों का यदि पूर्व में कृषि केसीसी बना है, तो उसका टॉप-अप कर साप्ताहिक प्रगति से विकासखंड अधिकारी को अवगत कराने और उद्यानिकी फसलों में परिवर्तन हेतु सभी विकासखंड के 5-5 ग्रामों का चिन्हांकन कर 07 दिवस के भीतर जानकारी प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिये। इसके अलावा कम्प्युनिटी फेंसिंग, पोषण बाड़ी एवं समस्त उद्यानिकी योजनाओं में जनमन (पीवीटीजी) कृषकों को विशेष रूप से शामिल कर कार्ययोजना बनाकर जल्द से जल्द प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।
बैठक में मछली पालन विभाग द्वारा बताया गया कि फिंगर लिंग मछलियां खरीदी पर 50 प्रतिशत अनुदान दी जाती है तथा 10 हजार रूपये कीमत की जाल मछुआरों को दिया जाता है। मछली उत्पादन हेतु तालाब निर्माण की योजना भी संचालित है। कलेक्टर ने उक्त सभी योजनाओं में जनमन (पीवीटीजी) कृषकों को विशेष रूप से शामिल कर कार्ययोजना बनाकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। साथ ही मत्स्य पालक कृषकों को बीमा का लाभ प्रदाय करने हेतु प्रकरण तैयार करने, करें, दुगली जलाशय में संलग्न महिला समूह को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदाय करने, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा ली जाने वाली समय-सीमा की बैठक में विकासखंड मगरलोड के राजाडेरा एवं बकोरी जलाशय का प्रकरण शामिल कर समस्याओं का निराकरण करने और विभाग में संचालित सभी योजनाओं में एनआरएलएम, एफ.पी.ओ., कृषि विभाग एवं आदिवासी विकास विभाग का समन्वय करते हुए कार्ययोजना बनाकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। बैठक में उप संचालक कृषि द्वारा जिले की आधारभूत जानकारी, खरीफ-रबी का क्षेत्राच्छादन, सिंचित-असिंचित की जानकारी प्रस्तुत की गई। इस अवसर पर कलेक्टर ने किसान क्रेडिट कार्ड की समीक्षा भी की।
