धमतरी। सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण, संवर्धन और उनके सतत प्रबंधन को लेकर क्षेत्र की सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समितियों ने मंगलवार को कलेक्टर को संयुक्त ज्ञापन सौंपा। मारागांव, मड़ेली, मोहेरा, हिर्रीडीह और सातबाहना की समितियों ने ग्राम सभाओं द्वारा तैयार सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन कार्ययोजना का जिला स्तरीय समिति से परीक्षण कराकर उसके अनुमोदन एवं आवश्यक आगामी कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है।
ज्ञापन में समितियों ने बताया कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत ग्राम सभा एवं अधिकारधारकों को सामुदायिक वन संसाधनों की रक्षा, संरक्षण, पुनर्जीवन और प्रबंधन का अधिकार एवं दायित्व प्रदान किया गया है। इसी के तहत स्थानीय समुदायों ने अपनी आवश्यकताओं, उपलब्ध वन संसाधनों के संरक्षण तथा ग्रामीणों की आजीविका संवर्धन को ध्यान में रखते हुए सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन की विस्तृत कार्ययोजना तैयार की है।
समितियों ने मांग की कि ग्राम सभा द्वारा तैयार इस कार्ययोजना को जिला स्तरीय प्रबंधन समिति के समक्ष प्रस्तुत कर आवश्यक परीक्षण एवं अनुमोदन की प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाए। साथ ही प्रस्तावित गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए वन, पंचायत और अन्य संबंधित विभागों के बीच आवश्यक समन्वय एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाए।
