अप्रारंभ आवासों के प्रकरणों में नियमानुसार वसूली कर निरस्तीकरण का प्रस्ताव भेजें – सीईओ जिला पंचायत जयंत नाहटा
निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी, लंबित शिकायतों का त्वरित निराकरण और पंचायत सचिवों के कार्यों की होगी रैंकिंग
धमतरी। जिले में ग्रामीण विकास कार्यों को गति देने और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुंचाने के उद्देश्य से जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जयंत नाहटा ने जनपद पंचायत कुरुद के सभाकक्ष में पंचायत सचिवों एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर योजनाओं तथा निर्माण कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी स्वीकृत निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण किए जाएं। कार्यों में अनावश्यक विलंब, लापरवाही अथवा निर्देशों की अवहेलना पर संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, वीबी-जी रामजी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), जल संरक्षण, स्वच्छता, विद्यालयों में आवश्यक सुविधाओं तथा अन्य हितग्राहीमूलक योजनाओं की समीक्षा की गई।
अप्रारंभ आवासों पर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश
प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए सीईओ जिला पंचायत ने कहा कि स्वीकृति के बावजूद जिन हितग्राहियों ने आवास निर्माण प्रारंभ नहीं किया है, उनके प्रकरणों में नियमानुसार वसूली की कार्रवाई पूर्ण कर आवास निरस्तीकरण के लिए प्रस्ताव भेजे जाएं। उन्होंने कहा कि आवास निर्माण प्रारंभ कराने और निर्धारित समय-सीमा में पूरा कराने में पंचायत सचिवों की महत्वपूर्ण भूमिका है। द्वितीय किश्त प्राप्त कर चुके हितग्राहियों के आवास भी समय पर पूर्ण कराए जाएं।
उन्होंने पंचायत सचिवों को हितग्राहियों से सतत संपर्क बनाए रखने, निर्माण कार्यों का नियमित निरीक्षण करने तथा निर्माण में आ रही बाधाओं का समय रहते निराकरण कराने के निर्देश दिए, ताकि पात्र परिवारों को पक्के आवास का लाभ मिल सके।
जल संरक्षण और विद्यालयों की सुविधाओं को दें प्राथमिकता
श्री नाहटा ने ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण, जल संचयन और जलस्रोतों के संवर्धन से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्यालयों में बालिका शौचालयों का निर्माण तत्काल प्रारंभ कराने तथा लंबित कार्यों को तेजी से पूर्ण करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि छात्राओं के लिए स्वच्छ एवं सुरक्षित शौचालय की सुविधा सुनिश्चित करना आवश्यक है।
बैठक में सैंड फिल्टर, सोख्ता गड्ढों तथा अन्य स्वच्छता एवं जल प्रबंधन संबंधी कार्यों की भी समीक्षा की गई। लगभग 50 लाख रुपये की सीमा वाले स्वीकृत कार्यों सहित संबंधित निर्माण कार्यों की सूची तैयार कर उनकी नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने ‘हमारा गांव, हमारा स्कूल’ अभियान के अंतर्गत विद्यालयों की स्थिति, आवश्यक सुविधाओं और बेसलाइन सर्वे सहित निर्धारित गतिविधियों को समय पर पूरा कराने को कहा।
लंबित शिकायतों का तत्काल निराकरण करें
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों की समीक्षा करते हुए सीईओ जिला पंचायत ने सभी लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों की समस्याओं पर संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की जाए और प्रत्येक शिकायत का नियमानुसार समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। पंचायत सचिव शिकायतों की नियमित समीक्षा कर निराकरण की स्थिति संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध कराएं।
किसानों और ग्रामीण आजीविका से जुड़े प्रकरणों पर जोर
बैठक में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित के शाखा प्रबंधक को किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) संबंधी प्रकरणों को प्राथमिकता से स्वीकृत करने के निर्देश दिए गए। पशुपालन, मत्स्य पालन, उद्यानिकी और अन्य आजीविका आधारित गतिविधियों से जुड़े पात्र हितग्राहियों के प्रकरणों का भी शीघ्र निराकरण करने को कहा गया। उन्होंने संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर हितग्राहियों को योजनाओं से जोड़ने तथा उनकी आय बढ़ाने के अवसर उपलब्ध कराने पर बल दिया।
पंचायत सचिवों के कार्यों की होगी नियमित समीक्षा और रैंकिंग
सीईओ जिला पंचायत ने पंचायत सचिवों के कार्यों की नियमित समीक्षा एवं रैंकिंग करने के निर्देश दिए। इसमें निर्माण कार्यों की प्रगति, प्रधानमंत्री आवास योजना, शिकायतों का निराकरण, स्वच्छता, जल संरक्षण, वीबी-जी रामजी तथा अन्य शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन को प्रमुख आधार बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य करने वाली पंचायतों की प्रगति बेहतर मानी जाएगी, जबकि अनावश्यक रूप से कार्य लंबित रखने पर संबंधित जिम्मेदारों से जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने ग्राम पंचायतों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास योजनाएं तैयार करने तथा उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
ग्रामीण यात्री सुविधाओं के विस्तार पर भी हुई चर्चा
बैठक में कुरुद, सिर्री, चटौद और चरमुड़िया रेलवे स्टेशनों के आसपास यात्रियों के लिए प्रतीक्षालय तथा स्व-सहायता समूहों के लिए दुकानों जैसी सुविधाएं विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा हुई। साथ ही सिर्री रेलवे स्टेशन में साइकिल स्टैंड की स्वीकृति की मांग का विषय भी सामने आया। इन सुविधाओं से ग्रामीण यात्रियों को सहूलियत मिलने के साथ स्व-सहायता समूहों को आजीविका के अवसर और पंचायतों को आय के संभावित स्रोत उपलब्ध हो सकते हैं। इस संबंध में नियमानुसार प्रस्ताव तैयार कर आवश्यक प्रक्रिया आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। बैठक में जनपद पंचायत कुरुद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अमित सेन सहित जिला पंचायत के विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
