रायपुर। राज्य में सशस्त्र माओवाद के खात्मे के बाद राज्य सरकार ने वीआइपी सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा करते हुए 100 से अधिक नेताओं और जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा में कटौती कर दी है। गृह विभाग की प्रोटेक्शन रिव्यू कमेटी के निर्णय के बाद जारी आदेश में बस्तर संभाग के 47 वीआइपी नेताओं की सुरक्षा पूरी तरह समाप्त कर दी गई है, जबकि 50 से अधिक नेताओं की सुरक्षा श्रेणी घटाई गई है।
इस फैसले का असर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पत्नी कौशल्या साय, मंत्रियों, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मंत्रियों और विधायकों पर भी पड़ा है। गृह विभाग की समीक्षा में नेताओं और जनप्रतिनिधियों को मौजूदा खतरे के आकलन के आधार पर सुरक्षा देने का निर्णय लिया गया है। अब तक माओवादी खतरे के कारण जिन नेताओं को उच्च श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही थी, उनकी सुरक्षा में बदलाव किया गया है। जारी सूची के अनुसार, मंत्री केदार कश्यप, पूर्व मंत्री कवासी लखमा, पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा और पूर्व विधायक देवती कर्मा सहित नौ लोगों की सुरक्षा जेड प्लस से घटाकर जेड श्रेणी की गई है। वहीं पूर्व मंत्री व विधायक कवासी लखमा, सरगुजा के सांसद चिंतामणि महाराज, विधायक आशाराम नेताम, नीलकंठ टेकाम, विनायक गोयल और उमेश पटेल समेत कई नेताओं की सुरक्षा वाई प्लस से वाई श्रेणी में की गई है।
सूची के अनुसार 44 लोगों की सुरक्षा पूरी तरह समाप्त की गई है। इसके अलावा राज्यसभा सदस्य लक्ष्मी वर्मा, दलेश्वर साहू और पूर्व विधायक बृहस्पत सिंह सहित 11 लोगों की सुरक्षा वाई से एक्स श्रेणी में की गई है।








