छत्तीसगढ़ के जेलों में अब कोई वीआईपी नहीं, 58 वर्ष पुराने नियाम में सरकार ने किये बदलाव

रायपुर …. छत्तीसगढ़ की जेलों में बंदियों के साथ व्यवहार और उन्हें मिलने वाली सुविधाओं को लेकर राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब किसी कैदी की सामाजिक प्रतिष्ठा, शैक्षणिक योग्यता या पहले के रहन-सहन को विशेष दर्जा देने का आधार नहीं बनाया जाएगा। इसके साथ ही जेलों में बंदियों से काम कराने की व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। जाति और सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर जिम्मेदारियां तय करने के बजाय चक्रानुक्रम यानी रोटेशन प्रणाली अपनाई जाएगी। सरकार ने करीब 58 वर्ष पुराने कारागार नियम, 1968 के सात प्रावधानों में संशोधन कर जेल प्रशासन की व्यवस्था को अधिक समानतापूर्ण बनाने की दिशा में कदम उठाया है।

यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के अनुरूप किया गया है, जिसमें जेलों के भीतर जाति आधारित भेदभाव को असंवैधानिक ठहराया गया था। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय की ओर से निर्धारित समयसीमा के काफी बाद राज्य में इन बदलावों को अधिसूचित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बदली व्यवस्था देश की जेलों में जाति के आधार पर बंदियों को अलग-अलग काम सौंपने की प्रथा को लेकर पत्रकार सुकन्या शांता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले में 3 अक्टूबर 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था। अदालत ने स्पष्ट किया था कि जेलों में किसी व्यक्ति की जाति के आधार पर उसके काम या जिम्मेदारी का निर्धारण संविधान में निहित समानता के सिद्धांतों के विरुद्ध है। न्यायालय ने इस बात पर आपत्ति जताई थी कि कुछ जेलों में सफाई और झाड़ू लगाने जैसे कार्य सामाजिक रूप से वंचित जातियों के बंदियों को दिए जाते थे, जबकि भोजन पकाने जैसी जिम्मेदारियां ऊंची जातियों से जुड़े बंदियों को सौंपी जाती थीं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी व्यवस्था को भेदभावपूर्ण मानते हुए राज्यों को जेल नियमों में आवश्यक परिवर्तन करने के निर्देश दिए थे। अदालत ने आदतन अपराधियों से संबंधित कुछ भेदभावकारी प्रावधानों पर भी सवाल उठाए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2024 के अपने आदेश में राज्य सरकारों को जेल नियमों में संशोधन के लिए तीन महीने की अवधि दी थी। इस निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ में जनवरी 2025 तक आवश्यक बदलाव किए जाने थे। हालांकि, राज्य सरकार ने संशोधित प्रावधानों की अधिसूचना नवंबर 2026 में जारी की। इस प्रकार अदालत की ओर से निर्धारित समयसीमा समाप्त होने के लगभग 22 महीने बाद संशोधन लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। इससे पहले 18 फरवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान भी नियमों में बदलाव की अनुपालन रिपोर्ट का मुद्दा उठा था। उस समय छत्तीसगढ़ और दिल्ली ने अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी। अदालत ने दोनों को रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एक सप्ताह की अतिरिक्त मोहलत दी थी।

संशोधित व्यवस्था के तहत बंदियों को अलग-अलग कार्य सौंपते समय चक्रानुक्रम प्रणाली का पालन किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी बंदी को उसकी जाति, समुदाय या सामाजिक पहचान के कारण कोई विशेष कार्य न सौंपा जाए। रोटेशन प्रणाली में जिम्मेदारियों का आवंटन क्रम के आधार पर किया जाएगा, जिससे किसी एक वर्ग के बंदियों पर विशेष प्रकार के काम का स्थायी बोझ न पड़े। हालांकि, नए प्रावधानों में शौचालयों की सफाई को इस व्यवस्था से अलग रखा गया है। शौचालयों की सफाई के लिए जिम्मेदारी किस आधार पर निर्धारित होगी, इसे लेकर संशोधन में विस्तृत व्यवस्था स्पष्ट नहीं की गई है।

राज्य सरकार ने कारागार नियम 562 में भी बदलाव किया है। इस नियम में जेलों के भीतर भोजन तैयार करने वाले रसोइयों के चयन को लेकर पहले एक विशेष श्रेणी से संबंधित शर्त शामिल थी। संशोधन के जरिए रसोइयों के ‘अन-अभ्यासिक वर्ग में से’ होने की शर्त को हटा दिया गया है। इस बदलाव का उद्देश्य भोजन तैयार करने की जिम्मेदारी से जुड़ी पुरानी वर्गीकरण व्यवस्था को समाप्त करना है। अब रसोई के काम के आवंटन में भी संशोधित नियमों और समानता के सिद्धांतों का पालन किया जाना होगा।

 
 

Hamar Dhamtari
Author: Hamar Dhamtari

Leave a Comment