रायपुर। विधानसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने ‘GATI’ मॉडल के तहत विकास का पिटारा खोल रहे हैं। राज्य में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री मोबाइल टॉवर योजना की घोषणा की गई. इस योजना के तहत दूरसंचार क्रांति से वंचित क्षेत्रों को नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।
अन्य घोषणाएं-
नगरीय निकाय में 750 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है, सीएम गृह प्रदेश योजना के लिए 100 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है , नगरीय निकायों में नालंदा परिसर विकसित करने 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है, पुलो के निर्माण के लिए 30 करोड़ का प्रावधान, ग्राम पंचायतों में 200 करोड़ का प्रावधान किया गए है, पीएम आवास योजना के लिए 8 हजार 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है, इसमें ओर सरलीकरण के लिए जिनकी तनख्वाह 15000 रु महीना है उनको भी इसका लाभ मिलेगा, नक्सल प्रभावितों के लिए 15 हजार अधिक आवास की स्वीकृति दी गई, महिला एवं बालविकास के लिए 5 हजार 500 करोड़ रुपए का प्रावधान, नए आंगनबाड़ी बनाने 42 करोड़ का प्रावधान, इस वर्ष नारी के उत्थान के लिए 5 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान
छत्तीसगढ़ में सरकार अब सडक़ों के निर्माण पर फोकस कर रही है. इसमें बजट में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने नई योजना की घोषणा की है. इस योजना का नाम मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना रखा है. इस योजना के लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वहीं इसी बजट में उन्होंने प्रदेश में कुल 200 एकड़ में एडुसिटी और मेडिसीटी बनाने की घोषणाएं की है.
