रायपुर। छत्तीसगढ़ के देवीलाल गोंड को गलत तरीके से सात साल से ज्यादा जेल में रखने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को 30 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि प्रशासनिक लापरवाही के कारण व्यक्ति ने अपनी जवानी के सबसे महत्वपूर्ण साल खो दिए।
देवीलाल गोंड को दिसंबर 2012 में गिरफ्तार किया गया था। राजनांदगांव की सेशंस कोर्ट ने 14 अगस्त 2013 को उन्हें हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके बाद उन्हें दुर्ग सेंट्रल जेल में रखा गया।गोंड ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अपील की (क्रिमिनल अपील नंबर 968/2013)। 20 जनवरी 2018 को हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। कोर्ट ने पाया कि अभियोजन पक्ष का मामला सही नहीं था।
हाईकोर्ट ने बरी करते समय यह गलत समझ लिया कि गोंड की सजा पहले ही स्थगित हो चुकी है और वे जमानत पर बाहर हैं। इसलिए कोर्ट ने जेल को रिलीज वारंट नहीं भेजा। दुर्ग जेल अधीक्षक ने 2018 में दो बार उनके लीगल एड वकील को पत्र लिखकर अपील की स्थिति पूछी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। नतीजतन गोंड सात साल और जेल में रहे।मई 2025 में नियमित रिकॉर्ड जांच के दौरान यह गलती सामने आई। 19 मई 2025 को उन्हें जेल से रिहा किया गया। उस समय उनकी उम्र 35 साल हो चुकी थी।








