मंत्री विजय शर्मा ने भ्रष्टाचार पर की बड़ी कार्रवाई, 13 अधिकारी निलंबित

रायपुर। भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है और बीजापुर में बिना सड़क बने भुगतान के मामले में 19 करोड़ 17 लाख रुपए की अनियमियता पर 13 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इसमें 3 कार्यपालन अभियंता, 6 सहायक अभियंता, 4 उप अभियंता शामिल हैं। सेवानिवृत्त हो चुके जिम्मेदार अधिकारियों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। 5 सेवानिवृत्त अधिकारियों को भी जांच के घेरे में लेकर उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

उप मुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने बीजापुर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण के नाम पर करोड़ों रुपए के अनियमित भुगतान मामले पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल के नक्सलवाद के नाम पर बस्तर के लोगों के साथ छल किया गया है। भ्रष्टाचार में नवाचार का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। नक्सलवाद के खात्मे के बाद अब उजागर हो रहा है।

बीजापुर के गुदमा-आरामंगी, पोकरम दुडुम, चेरपाल पदमुर, गुडनगुर, एनएच16-कांदुलनार, पडेडा-पेड्डाकोरमा, बासागुड़ा-दल्ला, गलगम, लिंगागिरी, तिम्मापुर-रेखापल्ली, बारसूरपल्ली-गदियापारा, आवापल्ली कोटापल्ली, पिटेपाल-तमोडी, बड़ेतुंगाली, पिटेतुंगाली, सिर्राकोंटा, कुमडेर जैसे कितने ही नक्सल प्रभावित गांव जिनको मुख्यधारा में लाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) की सड़कों के निर्माण को स्वीकृति दी गई थी। वहां निर्माण कार्य अधूरे रह गए, लेकिन सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए का भुगतान कर दिया गया। सरकारी रिकॉर्ड में निर्माण कार्य की पोर्टल में प्रगति दर्ज होती रही और पूरा भुगतान भी हुआ पर सड़कें कभी गांवों तक पहुंची ही नहीं।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बीजापुर जिले की 24 सड़कों की जांच में बेहद गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। विभागीय ऑनलाइन रिकॉर्ड में लगभग 218 किलोमीटर मिट्टी कार्य दर्ज था, जबकि मैदानी निरीक्षण में लगभग 116 किलोमीटर लंबाई में ही कार्य पाया गया वो भी स्तरहीन। मिट्टी एवं मुरुम सहित विभिन्न निर्माण कार्यों में लगभग 19 करोड़ 17 लाख रुपए के अतिरिक्त भुगतान का होना पाया गया। शर्मा ने कहा कि निर्माण कार्यों की वास्तविक स्थिति और ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज जानकारी में बड़ा अंतर रहा। उच्च अधिकारियों के दबाव में गलत जानकारी दर्ज कर केंद्र सरकार को भ्रम में रखा गया। भारत सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर निर्माण कार्यों की प्रगति दर्ज होती रही सड़कें बनी 100 मी. भी नहीं और पोर्टल में रोजाना बढ़ाकर आंकड़ा दर्ज किए गए।

 

Hamar Dhamtari
Author: Hamar Dhamtari

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