बच्चे अपने सहपाठियों के अधिकारों और सुरक्षा के प्रति बनेंगे सजग प्रहरी
रायपुर।
बाल अधिकारों की रक्षा और विद्यालयों में सुरक्षित एवं भयमुक्त वातावरण बनाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ में ‘बाल प्रहरी क्लब’ गठित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और भारत स्काउट्स एवं गाइड्स (छत्तीसगढ़) ने प्रदेश के शासकीय एवं अशासकीय हाई स्कूलों तथा हायर सेकेंडरी विद्यालयों में इन क्लबों के गठन एवं संचालन के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
रायपुर स्थित आयोग कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा और भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के राज्य आयुक्त इंद्रजीत सिंह खालसा की उपस्थिति में एमओयू संपन्न हुआ। इस अवसर पर आयोग के सचिव बृजेंद्र सिंह सहित दोनों संस्थाओं के अधिकारी एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे।
इस पहल के तहत कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बाल अधिकारों के प्रति जागरूक करने के साथ अपने सहपाठियों की सुरक्षा और अधिकारों के प्रति जिम्मेदार बनाया जाएगा। क्लब बाल विवाह, बाल श्रम, नशे, भिक्षावृत्ति और मानव तस्करी जैसी समस्याओं तथा अधिकारों के उल्लंघन की आशंका के बारे में समय रहते संबंधित संस्थाओं तक सूचना पहुंचाने में मदद करेंगे। लगातार अनुपस्थित रहने वाले या संकटग्रस्त बच्चों की पहचान कर उन्हें परामर्श और सहयोग के जरिए शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़े रखने का प्रयास भी किया जाएगा।
प्रत्येक क्लब दस विषयों पर काम करेगा। इनमें बाल विवाह रोकथाम, बाल श्रम उन्मूलन, नशामुक्त परिसर, पॉक्सो अधिनियम के प्रति जागरूकता तथा साइबर सुरक्षा एवं मानव तस्करी की रोकथाम पांच स्थायी विषय होंगे। शेष पांच विषय स्थानीय जरूरतों के अनुसार चुने जाएंगे। इनमें आवासीय विद्यालयों की सुरक्षा, पलायन की निगरानी, स्ट्रीट चिल्ड्रन का पुनर्वास, किशोर स्वास्थ्य और अंधविश्वास उन्मूलन जैसे विषय शामिल हो सकते हैं।
क्लबों को ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समितियों, जिला बाल संरक्षण इकाइयों (DCPU), बाल कल्याण समितियों (CWC), चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और आपातकालीन सेवा 112 से समन्वित किया जाएगा। क्लब नियमित जागरूकता गतिविधियां और मासिक प्रगति प्रतिवेदन संचालित करेंगे। उत्कृष्ट कार्य करने वाले विद्यार्थियों को ‘श्रेष्ठ बाल प्रहरी सम्मान’ से प्रोत्साहित किया जाएगा।
बाल प्रहरी के रूप में चुने गए विद्यार्थियों की भूमिका जागरूकता, सूचना और सहयोग तक सीमित रहेगी। वे किसी संवेदनशील मामले में सीधे हस्तक्षेप या टकराव नहीं करेंगे। बच्चों की सुरक्षा और पहचान की गोपनीयता बनाए रखने के लिए पॉक्सो अधिनियम की धारा 23, किशोर न्याय अधिनियम की धारा 74 और भारतीय न्याय संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों का पालन किया जाएगा।
