NFDP पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना और FIDF से बढ़ेंगे रोजगार एवं आय के अवसर
धमतरी। जिले में मछली पालन को लाभकारी व्यवसाय बनाने, मत्स्य पालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने तथा मत्स्य क्षेत्र में आधुनिक अधोसंरचनाओं के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं के माध्यम से मछुआ सहकारी समितियों, मत्स्य किसान समूहों, स्व सहायता समूहों और निजी मत्स्य पालकों को बीमा प्रीमियम पर प्रोत्साहन से लेकर आधारभूत सुविधाओं के निर्माण के लिए ऋण सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
मत्स्य पालन विभाग द्वारा जिले के समस्त मछुआ सहकारी समितियों, मछुआ समूहों, स्व सहायता समूहों एवं निजी मत्स्य पालकों से योजनाओं का लाभ लेने के लिए सर्वप्रथम नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफार्म (NFDP) के अंतर्गत नजदीकी लोक सेवा केंद्र में अनिवार्य रूप से पंजीयन कराने की अपील की गई है।
बीमा प्रीमियम पर मिलेगा 40 प्रतिशत तक प्रोत्साहन
प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना (PM-MKSSY) के तहत एक्वाकल्चर इंश्योरेंस योजना संचालित की जा रही है। इसके अंतर्गत मछली पालन की कुल लागत का लगभग 3 प्रतिशत बीमा प्रीमियम निर्धारित है। उदाहरण के तौर पर एक हेक्टेयर तालाब में मछली पालन की लागत 1.50 लाख रुपये होने पर बीमा प्रीमियम 4,500 रुपये होगा। इस प्रीमियम राशि का 40 प्रतिशत अर्थात 1,800 रुपये एकमुश्त प्रोत्साहन राशि के रूप में NFDB द्वारा प्रदान किया जाता है।
योजना के तहत तालाब आधारित मत्स्य पालन के लिए अधिकतम 25 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से तथा एक किसान को अधिकतम चार हेक्टेयर जलक्षेत्र के लिए एक लाख रुपये तक प्रोत्साहन सहायता का प्रावधान है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला मत्स्य पालकों को सामान्य श्रेणी की तुलना में 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाता है।
यह योजना पारंपरिक तालाबों के साथ केज कल्चर, आरएएस (RAS), बायोफ्लॉक और सघन मत्स्य पालन प्रणालियों पर भी लागू है। बीमा के अंतर्गत बाढ़, चक्रवात, प्रदूषण, सूखा एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के जोखिम को कवर किया जाता है। इसके लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी तथा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी सहित अन्य बीमा कंपनियों के माध्यम से बीमा सुविधा उपलब्ध है।
मत्स्य अधोसंरचना विकास के लिए 80 प्रतिशत तक ऋण
मत्स्य पालन क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं के निर्माण और आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए मात्स्यिकी एवं जलीय अधोसंरचना विकास निधि (FIDF) के तहत पात्र परियोजनाओं की कुल लागत का अधिकतम 80 प्रतिशत तक ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसमें भारत सरकार द्वारा अधिकतम 3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहायता दी जाती है। योजना के तहत ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं की ब्याज दर न्यूनतम 5 प्रतिशत वार्षिक निर्धारित है।
ऋण चुकाने की अधिकतम अवधि 12 वर्ष रखी गई है, जिसमें मूलधन चुकाने के लिए अधिकतम दो वर्ष तक की मोहलत भी शामिल हो सकती है।
इस योजना के अंतर्गत मत्स्य बीज हैचरी एवं ब्रूड बैंक की स्थापना, मछली पालन एवं एक्वाकल्चर विकास, फिश फीड मिल, आइस प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, आधुनिक मछली बाजार, मछली परिवहन सुविधा, प्रसंस्करण इकाई, जलाशयों में केज कल्चर, मत्स्य बीज फार्म का आधुनिकीकरण, मत्स्य रोग निदान प्रयोगशाला एवं प्रशिक्षण केंद्र जैसी परियोजनाओं के लिए सहायता का प्रावधान है।
समितियों से लेकर निजी उद्यमी तक ले सकते हैं लाभ
FIDF योजना के तहत मछुआ सहकारी समितियां, मत्स्य किसान समूह, उत्पादक समूह, स्व सहायता समूह, निजी उद्यमी, कंपनियां तथा पात्र व्यक्तिगत मत्स्य किसान आवेदन कर सकते हैं।
मत्स्य पालन विभाग ने जिले के सभी पात्र हितग्राहियों से NFDP में पंजीयन कराकर शासन की योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की है। इन योजनाओं से मत्स्य पालकों को जोखिम से सुरक्षा, आधुनिक तकनीक अपनाने, व्यवसाय का विस्तार करने तथा स्वरोजगार और आय के नए अवसर प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
